वाहनों की पार्किंग व्यवस्था पर दबंगों का राज खत्म होगा। उत्तर प्रदेश के सभी बड़े शहरों में अब पार्किंग का एक ही नियम और शुल्क लागू होगा। कहा जा रहा है इससे बड़े शहरों में वाहन पार्किंग की समस्या का समाधान हो जाएगा
नगर निगम वाले 17 शहरों में पार्किंग का एक नियम और एक समान शुल्क होगा। गाजियाबाद प्रकरण के बाद वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड ने शासन को प्रस्ताव भेजते हुए उत्तर प्रदेश नगर निगम (पार्किंग स्थलों का निर्माण, संधारण व संचालन) नियमावली को लागू करने का सुझाव दिया है
अवैध पार्किंग का लंबा खेला-
शहरों में अवैध पार्किंग का लंबा खेल है। नगर निगम मनमाने तरीके से कुछ ठेका उठाते हैं, तो कुछ दबंग अपने हिसाब से सड़कों पर लगवाना शुरू कर देते हैं। इसके चलते सड़कों पर जाम तो लगता ही है साथ में अवैध पार्किंग को लेकर आए दिन मारपीट भी होती रहती है। मुख्यमंत्री ने अवैध पार्किंग तत्काल प्रभाव से बंद कराने और ऐसे लोगों पर कार्रवाई का निर्देश दे रखा है
नगर विकास विभाग ने इस आधार पर नगर निगमों को पारदर्शी व्यवस्था बनाने का निर्देश दिया था। यूपी नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड ने गाजियाबाद प्रकरण का जिक्र करते हुए शासन को भेजे प्रस्ताव में कहा है कि यूपी के बड़े शहरों के लिए प्रस्तावित नियमावली लागू किया जाए। इसके आधार पर प्रदेश के सभी नगर निगम सदन से पास कर इसे लागू करें
गाजियाबाद में हुआ विरोध-
गाजियाबाद नगर निगम ने इंटीग्रेटेड स्मार्ट पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है। निगम ने तर्क दिया कि 18 स्थलों पर पार्किंग ठेका है, 1.75 करोड़ आय है। नई व्यवस्था में आठ करोड़ आय होगी, लेकिन नगर निगम सदन ने यह प्रस्ताव खारिज कर दिया है
देनी होंगी ये सुविधाएं-
1-पार्किंग स्थलों पर फायर फाइटिंग सिस्टम, जनरेटर, इंवरटर, सीसीटीवी
2-सिक्योरिटी गार्ड, शौचालय व पिंक शौचालय की व्यवस्था ठेकेदारों को करानी होगी
3-बड़े शहरों में एकसमान दो,चार पहिया वाहनों के लिए घंटेवार शुल्क का बोर्ड लगे
4-ठेकेदार का नाम, वहां काम करने वाले कर्मी का नाम व मोबाइल नंबर बोर्ड पर लिखाया जाए
5-पार्किंग स्थलों पर काम करने वाले कर्मियों का पुलिस सत्यापन कराना अनिवार्य होगा
6-हर तीन माह में ठेकेदार की कार्यप्रणाली की समीक्षा होगी गड़बड़ी पर ठेका निरस्त होगा।
